भारतीय रेल :कमाई और भलाई का मेल

पहले रेलवे बजट पॉलिटिकल होता था ,किन्तु ८१ वाँ रेल बजट पेश होने के बाद पॉलीटिक्स शुरू हुई है .upa 2 में तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को कांग्रेस चला रही है तो दूसरी तरफ रेलवे को तृणमूल कांग्रेस.रेल मंत्री जी ने बजट पेश करते समय बारबार ममता बनर्जी का जिक्र किया.यूँ तो बजट पेश होने के बाद विपक्षी दलों का एक ही सूर होता है कि बजट आम जनता विरोधी है .किन्तु,खुद तृणमूल के नेता यही उवाच उगल रहे हैं.
तमाम राजनीति के बावजूद ८१ वें बजट में रेल के भविष्य की खूबसूरत व अवश्यम्भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है.बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर भरपूर ध्यान देने की बात कही गई है.सुरक्षा तो अन्तराष्ट्रीय स्तर की देने की बात की गई है.अगले पाँच सालों में सभी लेवल क्रोसिंग हटाने का वायदा किया गया है.सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया है.
रेलवे सुरक्षा और विकास के लिए संवैधानिक संस्थान के गठन का प्रारूप बताया गया है. काकोदकर और सैम पित्रोदा की कमिटी के सुझाव के अनुसार रेलवे द्वारा स्वायत्त रेल सुरक्षा अधिकरण ,रेलवे रिसर्च डेवलपमेंट कौंसिल और रेल रोड सेपरेशन कारपोरेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है.
पहली बार रेल बजट के महत्वपूर्ण बातों में यह रहा कि किसी रेल मंत्री ने उत्तर-पूर्व भारत में रेलवे के विकास के मुद्दे को घम्भीरता से संसद का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया.इन क्षेत्रों में रेलवे का विकास पिछले ६४ वर्षों से रूका सा है.त्रिपुरा में तो ट्रेन कि पटरी तक नहीं है.
रेल के आधुनिकीकरण के लिए 5.6 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है.इसके लिए रेल भाडा में जो बढोतरी हुई है उससे तो रेलवे का पर्याप्त विकास नहीं हो पायेगा बल्कि अन्य क्षेत्र की तरह राष्ट्रीय रेलवे निवेश नीति अपनाने का विचार दिया गया है.यह बिलकुल भविष्यदर्शी व स्वागतयोग्य कदम है.
इसके साथ हीं रेलवे बोर्ड में दो सदस्यों की संख्या में इजाफा किया गया है,पहला है मार्केटिंग तो दूसरा सुरक्षा से जुड़े सदस्य ."जान है तो जहाँ है"-रेल मंत्री के इस कथन से इनके द्वारा उठाये गए कदम की पुष्टि होती है.
upa 2 के घटक तृणमूल जो पोपुलस राजनीती के लिए जानी जाती है वे रेल बजट का विरोध कर रहें हैं जबकि रेलमंत्री खुद तृणमूल कोटे से मंत्री हैं.अभी चाहे जो भी upa २ में नूराकुश्ती हो रही हो किन्तु रेलमंत्री का विजन काफी उत्साहजनक है.इन सरे सुधार मुद्दों पर बारीकी से नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग कमिटी बनाने की आवश्यकता होगी.कुलमिलाकर, राजनीतिक बातों को छोड़ कर गुणवत्तायुक्त तथा कुशल प्रबंधन युक्त बजट प्रतीत हो रहा है...शायद यह रेलवे के इतिहास में फर्स्ट जेनरेशन रिफोर्म साबित हो....